डीजल के निर्यात पर शुल्क 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर शुल्क 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य बना हुआ है।
क्यों बढ़ाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी?
एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी, सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद ईंधन के एक्सपोर्ट को कम करना है, ताकि दुनिया भर में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में इसकी उपलब्धता पर कोई असर न पड़े।
यह कदम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस ऐलान के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उसने अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क में भारी उतार-चढ़ाव के बीच, देश में ATF की कीमतों में हर महीने होने वाली बढ़ोतरी पर 25% की अनिवार्य सीमा तय की थी।
इस सीमा को लागू करके, सरकार का मकसद एयरलाइंस के ऑपरेशनल खर्चों में भारी बढ़ोतरी को रोकना और ग्राहकों को हवाई किराए में अचानक होने वाली भारी बढ़ोतरी से बचाना है।