Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में बीकानेर दौरे पर थे, जहां उन्होंने बॉर्डर पर BSF के जवानों से संवाद किया। इस बीच गृह मंत्री ने एक्स पोस्ट के माध्यम से घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन को किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बताया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या बताया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने हाई-लेवल कमिटी का गठन कर लिया है और असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा ‘घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है।
अमित शाह ने आगे कहा ‘जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।’
डेमोग्राफिक चेंज एक गंभीर समस्या
अमित शाह ने डेमोग्राफिक चेंज को एक गंभीर समस्या बताते हुए आगे कहा ‘डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमिटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।’
घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार सख्त
गृह मंत्री अमित शाह ने समय-समय पर कई बार देश में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कई बार मंचों से कहा है कि केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के साथ-साथ अवैध व्यक्ति की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने का भी संकल्प लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में उन्होंने कई बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और ममता सरकार पर हमला बोला था।