शहर में कचरा फैलाने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब मौके पर ही कार्रवाई की तैयारी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पटना नगर निगम मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था करने जा रहा है। निगम के मुताबिक इसका मकसद सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने और सड़क किनारे गंदगी करने जैसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाना है। पहले चरण में एक मोबाइल कोर्ट नगर निगम शुरुआत में एक मोबाइल कोर्ट गठित करेगा। इसके संचालन की प्रक्रिया, जुर्माने की राशि, सुनवाई की व्यवस्था और अन्य जरूरी नियमों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल कोर्ट का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके जरिए स्वच्छता नियम तोड़ने के मामलों में मौके पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। छह अंचलों में भी हो सकता है विस्तार पहले मोबाइल कोर्ट के कामकाज और सामने आने वाले मामलों की समीक्षा की जाएगी। यदि जरूरत और काम का दबाव अधिक पाया गया तो व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पटना नगर निगम के सभी छह अंचलों में एक-एक मोबाइल कोर्ट गठित करने की योजना है। कचरा फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना, सड़क किनारे अपशिष्ट जमा करना, निर्धारित जगह के अलावा कचरे का निस्तारण करना और स्वच्छता संबंधी अन्य नियमों का उल्लंघन करना अब कार्रवाई के दायरे में आएगा। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेकर निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जुर्माना नहीं, आदत बदलना भी मकसद नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाना नहीं है। शहर में लोगों को कचरा सही जगह डालने और गीले-सूखे कचरे को अलग रखने के लिए भी जागरूक करना है। इससे नालियों में कचरा जमा होने, जल निकासी बाधित होने और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। दुकानदारों और संस्थानों से भी अपील पटना नगर निगम ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन करने की अपील की है। नगर निगम ने लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग रखने तथा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने को कहा है।
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