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सीवान जेल में साढ़े तीन घंटे चली छापेमारी तलाशी में मोबाइल बैटरी और घड़ी का स्ट्रिप मिला क्षमता से ज्यादा कैदी…




सीवान मंडल कारा में गुरुवार की अहले सुबह जिला प्रशासन की टीम ने औचक छापेमारी की। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के निर्देश पर सुबह करीब चार बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में जेल के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई। करीब साढ़े तीन घंटे तक चले छापेमारी अभियान का नेतृत्व सदर एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता और एसडीपीओ प्रांजल ने किया। बाद में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और एसपी भारत सोनी भी मंडल कारा पहुंचे और जांच अभियान में शामिल हुए। जेल के सभी हिस्सों की बारीकी से जांच छापेमारी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम ने जेल के विभिन्न वार्डों, कैदियों के रहने वाले स्थानों और अन्य हिस्सों की बारीकी से जांच की। इस दौरान एक वार्ड से मोबाइल फोन की बैटरी और घड़ी का स्ट्रिप बरामद किया गया। हालांकि,जांच के दौरान किसी अन्य आपत्तिजनक सामान की बरामदगी की पुष्टि जिलाधिकारी ने नहीं की। बरामद सामान के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा है औचक निरीक्षण जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने मीडिया को बताया कि मंडल कारा में औचक निरीक्षण जिला प्रशासन की नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत जेल के प्रत्येक वार्ड में जाकर सघन तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि समय-समय पर इस तरह का औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा,ताकि जेल की सुरक्षा व्यवस्था और वहां उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सके। डीएम ने बताया कि मंडल कारा में निर्धारित क्षमता से करीब 10 से 20 प्रतिशत अधिक कैदी रह रहे हैं। खान-पान की व्यवस्था सही इसके बावजूद कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और खान-पान की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां भी सामने आई हैं।इनमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य आवश्यक सुधार शामिल हैं।इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जेल से बरामद सामानों को लेकर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जेल से बरामद मोबाइल बैटरी, घड़ी के स्ट्रिप और अन्य सामानों को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस औचक छापेमारी को जेल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और प्रतिबंधित सामानों के प्रवेश पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



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