मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थ्ति ‘संकल्प’ सभागार में बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि रेरा का उद्देश्य केवल Ease of Doing Business को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि घर खरीदने वाले लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि रेरा की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, सरल, जवाबदेह और डिजिटल बनाया जाए, ताकि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई से घर खरीदते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर खरीदारों की शिकायतों और मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय सीमा में निपटारा किया जाए। इससे लोगों का रेरा पर भरोसा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले प्रमोटरों और डेवलपर्स के लिए भी प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए। इससे कारोबार करना आसान होगा, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और राज्य में निवेश का बेहतर माहौल बनेगा। बैठक की कुछ तस्वीरें… डिजिटल व्यवस्था से खत्म होगी देरी रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने संस्था की वर्तमान कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रेरा की सभी प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक तकनीक आधारित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी को समाप्त करने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने रेरा को राज्य सरकार के खजाना (ट्रेजरी) सिस्टम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इससे लंबित मामलों के निपटारे, भुगतान और अन्य प्रशासनिक कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी। घर खरीदने वालों की हितों की रक्षा जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण आधार घर खरीदारों के हितों की रक्षा है। यदि शिकायतों का समय पर समाधान होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश और कारोबार के लिए भी बेहतर वातावरण तैयार होगा।
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