पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें गरीबों और आम लोगों के लिए सस्ता भोजन, महिलाओं को आर्थिक सहायता, शिक्षा और धार्मिक स्थानों की सुरक्षा से जुड़े कदम शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य में शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सिर्फ 5 में मछली-चावल और अन्नपूर्णा योजना जैसी योजनाओं का ऐलान किया है।
सरकार पूरे राज्य में 400 विशेष कैंटीन शुरू करने जा रही है, जहां मछली और चावल का भोजन मात्र 5 रुपये में उपलब्ध होगा। यह योजना मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
महिलाओं के लिए शुरू की जा रही अन्नपूर्णा योजना के आवेदन फॉर्म 27 मई से जारी किए जाएंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
शिक्षा और धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार शासक का राज नहीं बल्कि कानून का राज स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों और विधायकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कीं।
उन्होंने कहा कि नई सरकार का फोकस लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने, विकास कार्यों को तेज करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर है। यह घोषणाएं बंगाल की नई सरकार द्वारा आम जनता, खासकर गरीबों, महिलाओं और युवाओं को राहत पहुंचाने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम मानी जा रही हैं।