RBI MPC Decisions: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति (Monetary Policy) की घोषणा कर दी है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.25% पर पूरी तरह अपरिवर्तित बनी हुई है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसका ऐलान किया। इस फैसले के बाद साफ है कि होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन लेने वाले कर्जधारकों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
इससे पहले जून में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। RBI ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से लोन महंगे नहीं होगे।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत फैसलों की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार बनी अनिश्चितताओं के बीच देश की घरेलू अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही (Q1) के दौरान उच्च-आवृत्ति संकेतकों (High-Frequency Indicators) के आधार पर मजबूत लचीलापन दिखाया है।
हालांकि, गवर्नर ने पश्चिम एशिया में जुलाई के पहले हफ्ते से दोबारा भड़के संघर्ष का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस भू-राजनीतिक तनाव ने ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता को बढ़ा दिया है और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसके चलते सतर्कता बरतना आवश्यक है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, देश में खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इंफ्लेशन) फिलहाल अनुमानित स्तर से ऊपर बनी हुई है। आने वाले समय में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और ईंधन के महंगे होने की वजह हेडलाइन महंगाई में और तेजी देखने को मिलेगी।
केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि यह वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें नरमी आनी शुरू होगी। हालांकि, कीमती धातुओं को छोड़ दिया जाए, तो कोर (मूल) महंगाई दर पूरी तरह नियंत्रण में है और यह पहले लगाए गए अनुमानों के बिल्कुल मुताबिक चल रही है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की GDP विकास दर लगभग 6.7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले जून में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए रियल जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया गया था। अब केंद्रीय बैंक ने इसमें 10 बेसिस पॉइंट (0.10%) की बढ़ोतरी करते हुए इसे संशोधित कर 6.7% कर दिया है।