अररिया में बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बाल श्रम अधिनियम के तहत मुक्त कराए गए दो बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 3000-3000 रुपये प्रदान किए गए हैं। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित पुनर्वास प्रावधानों के तहत दी गई है। यह सहायता श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश पर श्रम अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सीधे बाल श्रमिकों को सौंपी गई। बच्चे दोबारा बाल श्रम के चक्र में न फंसें इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक, श्रम अधीक्षक अररिया, बाल कल्याण समिति अररिया के अध्यक्ष व सदस्य, विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के अध्यक्ष व डीसी, तथा लाभार्थियों के अभिभावक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिला प्रशासन बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के पुनर्वास के लिए लगातार सक्रिय प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल बाल श्रमिकों को काम से मुक्त कराना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करना है। आर्थिक सहायता प्रदान कर परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद की जा रही है, ताकि बच्चे दोबारा बाल श्रम के चक्र में न फंसें। सहायता राशि बाल श्रमिकों के पुनर्वास पैकेज का एक हिस्सा श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह सहायता राशि बाल श्रमिकों के पुनर्वास पैकेज का एक हिस्सा है। इस पैकेज में शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, कौशल प्रशिक्षण और परिवार को आर्थिक सहयोग जैसे प्रावधान शामिल हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक बुराई है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें बाल श्रम से मुक्त कर मुख्यधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। पुनर्वास की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा अभिभावकों ने भी प्रशासन का आभार जताया और वादा किया कि अब उनके बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। जिला प्रशासन का संकल्प है कि आने वाले दिनों में और अधिक बाल श्रमिकों को विमुक्त कर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। यह पहल न सिर्फ अररिया जिले के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है, जो दर्शाती है कि बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार कितनी गंभीर है।
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