पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है। इससे पहले बीते दिनों उन्होंने लोकसभा में दावा किया था कि गूगल पर पोर्न देखने की सबसे ज्यादा लत नेताओं को है। इस बयान पर उन्हें नोटिस मिला है। मगर पप्पू यादव आज भी अपने इस बयान पर कायम है। उन्होंने दावा किया है कि अगर मैं गलत हूं तो नेताओं के फोन की जांच कराई जाए।
बिहार महिला आयोग की ओर से जारी नोटिस को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, मैंने सदन के पटल पर भी यह बात कही है कि 70-80% राजनेता पोर्न देखते हैं। इसलिए, सबकी जांच करवाइए। अगर मेरे फोन में पोर्न मिलता है, तो मेरी भी जांच कीजिए। ये लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे नोटिस भेजा है? ये किसके साथ हैं? पूर्व मंत्रियों के साथ इनकी कई तस्वीरें हैं। जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
पप्पू यादव ने बताया किन-किन नेताओं पर है यौन शोषण का आरोप
पप्पू यादव ने आगे कहा, मैंने कहा था कि पुरुष राजनेता महिलाओं का शोषण किए बिना उन्हें राजनीति में आने नहीं देते। क्या यह बात गलत है? मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। 755 पुरुष राजनेताओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले हैं और 155 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पूरा भारत ही दागदार है।
महिला आयोग के नोटिस पर उठाए सवाल
महिला आयोग के नोटिस पर सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने कहा, अगर मैं पुरुष राजनेताओं की बात करता हूं, तो उन्हें (महिला आयोग को) इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये राजनेता महिलाओं का शोषण करते हैं और फिर महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हैं। ” पप्पू यादव ने कहा कि इसी तरह के अन्य बयानों या आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि आवाज उठाने पर तुरंत नोटिस जारी कर दिया गय।
मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं-पप्पू
महिला आयोग को बताना चाहिए कि पटना में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उसमें उन्होंने क्या किया? आयोग को नालंदा की उस घटना के बारे में भी बताना चाहिए, जिसमें सरेराह महिला के साथ रेप की कोशिश की गयी। आयोग ने इस मामले में क्या किया?” महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई, जो कायदे से महिला आयोग को करना था।