UCC in Maharashtra: उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति की कमान सौंपी गई है। समिति में 7 सदस्य शामिल होंगे। छह महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जा सकती है।
इस 7 सदस्यीय कमिटी में SC/HC के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के दो लोग शामिल हैं।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति में महाराष्ट्र की कई जानी-मानी हस्तियों को जगह दी गई है। इनमें जस्टिस (रिटायर्ड) आर. सी. चव्हाण (पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश), जस्टिस (रिटायर्ड) एस. जी. मेहरे (पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश), डी. के. जैन (महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव – CS), बीरेंद्र सराफ (महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता – AG और संवैधानिक विशेषज्ञ), पद्मश्री रमेश पतंगे (प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता), डॉ. सुवर्णा रावल (प्रसिद्ध शिक्षाविद) के नाम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जस्टिस देसाई के नेतृत्व वाली इस हाई-लेवल कमेटी को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। समिति से उम्मीद है कि वह इस तय समय के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।राज्य सरकार की योजना इसे जल्द से जल्द कानूनी रूप देने की है। सीएम के मुताबिक, सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी नागपुर शीतकालीन सत्र (Winter Session) में ही इस ऐतिहासिक विधेयक को विधानसभा के पटल पर पेश कर दिया जाए।
उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी (UCC) को कानून के रूप में लागू किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम जैसे कई अन्य राज्य भी अपने यहां UCC लागू करने की अंतिम तैयारियों में जुटे हैं।