मधेपुरा में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत स्तर पर ही एक भवन में विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिले की सभी 160 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। यह बात पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार को मधेपुरा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और प्रशासनिक व्यवस्था को ग्रामीणों के करीब पहुंचाना है। पंचायत सरकार भवन ग्रामीणों के लिए स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं का प्रमुख केंद्र होगा। यहां लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे ग्रामीणों को प्रखंड और जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समय और पैसे दोनों की बचत होगी। 160 पंचायतों में आरटीपीएस का संचालन किया जा रहा
उन्होंने बताया कि जिले में कुल 160 ग्राम पंचायत हैं। सभी 160 पंचायतों के लिए पंचायत सरकार भवन के स्थल स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 53 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि 96 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष भवनों के निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। सभी 160 पंचायतों में आरटीपीएस का संचालन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिले में 22,630 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित की जानी है। अब तक 20,035 लाइट लगाई जा चुकी हैं, जो लक्ष्य का 88.53 प्रतिशत है। उन्होंने योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। सभी 71 पंचायतों को स्वीकृति मिल चुकी है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले में 71 पंचायतों को चिह्नित किया गया है। सभी 71 पंचायतों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें चार पंचायतों को तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। अधिकारियों को निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों समेत अन्य योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया गया है।
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