मधेपुरा में रविवार को बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बेल्ट्रॉन कर्मियों ने राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। बीएन मंडल स्टेडियम से शुरू हुआ मार्च कॉलेज चौक तक पहुंचा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी ब्वॉयज और अन्य संविदाकर्मी शामिल हुए। मार्च में शामिल कर्मियों ने हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। 20 से 25 साल से सेवा देने के बाद भी नहीं मिला दर्जा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि कर्मी पिछले 20 से 25 वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। कई कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कई सेवानिवृत्ति के करीब हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। इससे कर्मियों और उनके परिवारों का भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण में अहम भूमिका राकेश कुमार ने कहा कि बिहार में सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की अहम भूमिका रही है। आज सरकारी विभागों का अधिकांश काम डिजिटल माध्यम से हो रहा है, लेकिन इस व्यवस्था को संचालित करने वाले कर्मियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी 38 जिलों में एक साथ निकाला गया मार्च जिला अध्यक्ष ने बताया कि मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए रविवार को बिहार के सभी 38 जिलों में एक साथ पैदल मार्च निकाला गया। यह आंदोलन का पहला चरण है। जब तक सरकार मांगें पूरी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी मोर्चा के जिला इकाई उपाध्यक्ष जयकुमार गुप्ता ने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक रोड मार्च का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके बाद भी सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे।
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