केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र को बढ़ाने या महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाने के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है।
सत्र की अवधि बढ़ाए जाने या विशेष सत्र की अटकलों पर रिजिजू ने समाचार एजेंसी एअनआई से बात करते हुए कहा, “संसद सत्र की तारीखें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर 16 से 18 अगस्त के बीच कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है।”
‘कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा’-किरेन रिजिजू
इससे पहले कयास लगाया जा रहा थ कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिलों के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, लेकिन अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर 16 से 18 अगस्त के बीच कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है।
किरेन रिजिजू की तरफ से यह स्पष्टीकरण मॉनसून सत्र (जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलता है) में बार-बार स्थगन और गतिरोध के बीच आया है। यह गतिरोध सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी की विपक्ष की मांगों के कारण पैदा हुआ है।
मीटिंग के बाद भी सहमति नहीं बनी
मौजूदा कानूनी अड़चन के बीच, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एक हाई-लेवल कंसल्टेशन हुआ। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के लीडर राहुल गांधी से उनके चैंबर में मुलाकात की। 50 मिनट की मीटिंग के दौरान, रिजिजू ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल और उससे जुड़े लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पर मुख्य विपक्षी पार्टी का स्टैंड समझने की कोशिश की थी।