बिहार विधान परिषद की सरकारी नौकरियां क्या पैसे लेकर बांट दी गई? परीक्षा लेने वाली एजेंसी के काले कारनामे और कैंडिडेट्स की योग्यता ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधान परिषद में भर्ती का पूरा विवाद क्या है, धांधली की पोल कैसे खुली, तत्कालीन सभापति लपेटे में क्यों, समझेंगे; आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में…। सवाल-1ः विधान परिषद की बहाली का पूरा विवाद क्या है? जवाबः बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 26 नवंबर 2025 को 64 पदों के लिए बहाली निकाली। इसमें निजी सहायक के 7, आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) के 12, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 और लोअर क्लर्क (LDC) के 10 पद थे। बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सितंबर 2026 में तत्कालीन सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सफल कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिया। इसके बाद सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने परिषद सचिवालय में योगदान दिया, मतलब जॉइन किया। इसी बीच अवधेश नारायण सिंह की सभापति पद से छुट्टी हो गई और JDU के डॉ. रामवचन राय कार्यकारी सभापति बना दिए गए। इसके बाद परिषद सचिवालय ने 3 आदेश जारी किए, जिसके बाद बहाली विवादों में आ गई। जानिए… 1. 7 निजी सहायकों को दोबारा एग्जाम देने का निर्देश निजी सहायक पोस्ट के लिए सेलेक्टेड सभी 7 कैंडिडेट्स ने 10 से 12 सितंबर के बीच जॉइन किया। इसी बीच 22 अक्टूबर 2026 को परिषद सचिवालय ने नोटिस जारी किया। इसमें सभी 7 निजी सहायकों को 4 नवंबर 2026 को दोबारा परीक्षा देने का निर्देश दिया गया। दोबारा एग्जाम देने का आदेश क्यों दिया गया, इसका स्पष्ट कारण परिषद सचिवालय ने नहीं बताया। लेकिन इसी आदेश के बाद बहाली विवादों में आई और धांधली की चर्चा शुरू हुई। परिषद सचिवालय का दावा है कि दोबारा एग्जाम की तय तारीख यानी 4 नवंबर को एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। वहीं, नवनियुक्त निजी सहायकों का कहना है कि वे उस दिन ऑफिस में थे। अटेंडेंस भी लगाई थी। इसके बावजूद सचिवालय ने अनुपस्थित बता दिया। 2. 100 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मचारियों की ऑफिस में एंट्री बैन फिर मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा ऑफिस में एंट्री बंद करने और दोबारा शॉर्टहैंड दक्षता परीक्षा लेने के फैसले से परेशान नवनियुक्त निजी सहायकों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने विधान परिषद से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2026 को होगी। 3. अब सबको देना होगा दोबारा एग्जाम, वरना होंगे बर्खास्त बहाली में धांधली की बढ़ती आशंका के बाद परिषद सचिवालय ने सभी नवनियुक्त कैंडिडेट्स का दोबारा एग्जाम लेने का निर्णय लिया है। नए आदेश में निजी सहायक के 7, एलडीसी 10, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 33 पदों के लिए दक्षता जांच के लिए नई तारीख 18 नवंबर तय की गई है। इस परीक्षा में नहीं आने पर नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के 12, सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों सहित अन्य पदों की सभी नियुक्तियां की जॉइनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सवाल-2ः दोबारा एग्जाम कराने का आदेश क्यों दिया गया? जवाबः परिषद सचिवालय ने आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, 28 सितंबर को अवधेश नारायण सिंह के सभापति पद से जाने के बाद कुछ अफसरों ने नए कार्यकारी सभापति के सामने नवनियुक्त कर्मचारियों के बारे में फीडबैक दिया। सवाल-3ः क्यों कहा जा रहा है कि बहाली में धांधली हुई है? जवाबः मौटे तौर पर 3 बड़े कारण हैं… 1. दोबारा एग्जाम देने नहीं आए कैंडिडेट्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की दक्षता की पुनः जांच कराने का निर्णय लिया गया था। जब मजिस्ट्रेट और CCTV कैमरों की निगरानी में दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया, तो बुलाए गए संदिग्ध अभ्यर्थियों में से एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इसके बाद पूरी चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और फर्जीवाड़े की आशंका गहरा गई। बताया जा रहा है कि अगर कैंडिडेट्स को अपनी योग्यता पर भरोसा होता तो वह टाइपिंग टेस्ट देने जरूर आते। 2. ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को नियुक्ति का जिम्मा बिहार विधान परिषद की बहाली की जिम्मेदारी सीएस डाटा मेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। यह एजेंसी भी विवाद एवं जांच के दायरे में है। सीएस डाटा मेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को 2025 में हाईकोर्ट ने काली सूची यानी ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। दरअसल, हाईकोर्ट में रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट परीक्षा के तहत बहाली की प्रक्रिया हुई थी। इसमें गड़बड़ी पाए जाने के कारण हाईकोर्ट ने इस एजेंसी को अगले तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया था। इसके बावजूद विधान परिषद ने भर्ती की जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी। 3. नेताओं के नात-रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड तक की हुई बहाली पद से जाने से पहले तत्कालीन सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दो चरणों में कुल 121 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिया था। 10 सितंबर 2026 को 78 और 26 सितंबर 2026 को 43 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। बताया जा रहा है कि इसमें अधिकतर पैरवीकार अभ्यर्थी हैं। कुछ कैंडिडेट्स नेताओं के नात-रिश्तेदार हैं। वहीं, एक बड़े नेता की कथित गर्लफ्रेंड की भी नियुक्ति हुई है। सवाल-4ः अवधेश नारायण सिंह सवालों के घेरे में कैसे आए? जवाबः विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, ‘मेरे कार्यकाल में भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। बहाली की CBI जांच हो।’ हालांकि, सियासी गलियारे में अवधेश नारायण सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि विधान परिषद हो या विधानसभा सचिवालय, यहां की नियुक्तियों में सभापति और अध्यक्ष की सीधी भूमिका होती है। माना जाता है कि सभापति और विधानसभा अध्यक्ष ही सभी नियुक्तियां करते हैं। अवधेश नारायण सिंह इसलिए सवालों के घेरे में… सितंबर के पहले-दूसरे हफ्ते में तय हो गया था कि विधान परिषद सभापति का पद JDU के खाते में जाएगा। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद इस वक्त भाजपा नेता के पास है। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह बताते हैं, ‘अवधेश नारायण सिंह अगर नियुक्तियों से पहले इस्तीफा दे देते तब उन पर सवाल नहीं उठता। चूंकि उन्होंने अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के कारण अपने इस्तीफे को डिले किया, इसलिए वह सवालों के घेरे में हैं।’ संजय सिंह कहते हैं, ‘उनके इस कदम के कारण लोगों के बीच मैसेज गया कि सिंह नियुक्तियों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।’
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