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अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय आह्वान के तहत बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। जिस बैठक की अध्यक्षता मो. इदरीस ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए सरकारी पेंशनर्स के जिला सचिव दयानंद ने कहा कि राज्य सरकारी पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी व वरिष्ठ नागरिक देश भर में मधुबनी सहित सभी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने 29-30 सितंबर 2026 को 24 घंटे का धरना अपनी मांगों के समर्थन में करेंगे, जिसका लिखित सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी गई है, उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मार्च 2025 में संसद की ओर से पारित पेंशन नियम वैधिकरण अधिनियम को वापस लेने, डीएस नकारा के फैसले को बरकरार रखते हुए वेतन आयोग में पेंशन संशोधन सुनिश्चित किया जाए, 8वें सीपीसी शर्तों में संशोधन करने, पेंशन एकरूपता सुनिश्चित करने, पारिवारिक पेंशन योजना में बढ़ोतरी, एनपीएस व यूपीएस को समाप्त करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे, विमान टिकटों में 50% रियायत बहाल की जाए, कोरोना काल के रुकें हुए 18 महिने का भूगतान करने सहित 12 शुत्री मांगों के समर्थन में जोरदार धरना होगी, उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशनर्स फेडरेशन कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ठगने का काम कर रहा है। बैठक में पेंशनर्स फेडरेशन के नेता श्याम नारायण सिंह, सुर्य कान्त ठाकुर, विक्रम यादव, रामप्रिय पांडे, चन्द्र कान्त झा, राम प्रसाद, गणपति झा, रामसुंदर पासवान, आनंद चौधरी, रमण प्रसाद सहित अन्य नेताओं ने धरना को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा किए।
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