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समेत सभी नगर निगमों के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें जानें क्या है बहुमत का आंकड़ा पढ़ें पूरी लिस्ट…



Maharashtra Municipal Corporation Results: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ‘मिनी विधानसभा’ कहे जाने वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन है। आज BMC समेत 29 सीटों के नतीजे आएंगे, ये चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है।

देश के सबसे अमीर नगर निकाय, BMC के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से यहां शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद यह पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच अपना फैसला सुनाया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 20 साल बाद पहली बार चुनाव में दोनों भाई एक साथ हैं।

BMC और अन्य नगर निगमों में बहुमत का आंकड़ा

आज आने वाले नतीजे 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक तरह का सेमीफाइनल माने जा रहे थे। प्रत्येक नगर निगम में बहुमत हासिल करने के लिए कुल सीटों का आधे से एक अधिक संख्या चाहिए। BMC समेत सभी 29 नगर निगमों में कितनी-कितनी सीटें पाकर बहुमत मिलेगा? यहां देखें पूरी लिस्ट।

इसी तरह अन्य नगर निगम जैसे नासिक (122 सीटें, बहुमत 62), सोलापुर (102 सीटें, बहुमत 52), कोल्हापुर (81 सीटें, बहुमत 41), संभाजीनगर (115 सीटें, बहुमत 58), अमरावती (87 सीटें, बहुमत 44), अकोला (80 सीटें, बहुमत 41) में भी बहुमत का अपना अलग आंकड़ा है। कुल मिलाकर राज्य के 29 नगर निगमों में लगभग 2,869 वार्ड सीटें थीं, जिन पर 15,908 से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे।

ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए खास तौर पर अहम थे, क्योंकि शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ आकर महायुति (बीजेपी-शिंदे शिवसेना) को चुनौती दी थी। BMC पर दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार महायुति गठबंधन ने जोरदार दावेदारी की।

मुंबई से लेकर नागपुर, पुणे, नासिक, ठाणे और अन्य छोटे-बड़े शहरों तक इन चुनावों के नतीजे महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। BMC जैसे महानगर में बहुमत का आंकड़ा 114 है, और जो भी गठबंधन इसे पार करेगा, वह मुंबई के विकास और बजट (74,000 करोड़ से अधिक) पर सीधा नियंत्रण पाएगा।



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