Ladakh new districts: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शासन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आम जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आधिकारिक तौर पर 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद लद्दाख में जिलों की संख्या अब दो से बढ़कर 7 हो गई है।
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि यह कदम लद्दाख के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित और समृद्ध लद्दाख’ के विजन को धरातल पर उतारने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
प्रशासनिक अधिसूचना के मुताबिक, लद्दाख में निम्नलिखित पांच नए जिले बनाए जाएंगे।
पहले लद्दाख में केवल लेह और कारगिल ही 2 जिले थे। अब इन पांच नए जिलों के जुड़ने से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकारी लाभ सीधे मिल सकेंगे।
विकास और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे
उपराज्यपाल के मुताबिक, यह परिवर्तनकारी निर्णय न सिर्फ शासन को नागरिकों के करीब लाएगा, बल्कि क्षेत्र में विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगा। इस पहल को गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मिली मंजूरी के बाद अब क्रियान्वित किया जा रहा है।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिलों की संख्या बढ़ने से प्रशासनिक पहुंच बढ़ेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी। लद्दाख प्रशासन ने इसे नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बताया है।