संसद का बजट सत्र 2026 आज, 28 जनवरी से शुरू होगा। यह बजट सत्र दो हिस्सों में होगा। सत्र के पहले हिस्से में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सत्र का औपचारिक आगाज करेंगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा।
18वीं लोकसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होगा,जो 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र दो हिस्सों में होगा। इसका पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ऐसा पहली बार होगा कि देश का बजट रविवार को पेश होगा।
संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बजट सत्र को सुचारु और सकारात्मक रूप से चलाने पर जोर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि विपक्ष को बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि कई दलों के सुझाव नोट किए गए हैं और अपील की गई है कि सभी पार्टियां सहयोग करें ताकि सदन की कार्यवाही बिना व्यवधान के चले।
1 फरवरी को केंद्रीय बजट होगा पेश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार,1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली बार होगा जब बजट रविवार को सदन में रखा जाएगा। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके लिए लोकसभा में 2 से 4 फरवरी तक तीन दिन निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और बजट पर बहस चलेगी।
इन मुद्दों पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी
बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिनमें वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), मनरेगा की जगह लाए गए VB-G RAM G कानून (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण), अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ, विदेश नीति, वायु प्रदूषण, अर्थव्यवस्था की स्थिति, टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूजीसी जैसे विषय शामिल हैं।