Bihar: सोमवार, 27 जुलाई को बिहार सरकार के गृह विभाग ने नीट-यूजी में कथित गड़बड़ी को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि नीट-यूजी परीक्षा में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दर्ज FIR और आपराधिक शिकायत वापस लिए जाएंगे
बिहार सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि रविवार, 26 जुलाई को शाम 6:00 बजे से पहले बिहार में कहीं भी हुए नीट-यूजी परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक या जवाबी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही सरकार ने गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का आदेश भी दिया।
भविष्य में भी नहीं होगी कार्रवाई
गृह विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि सरकार इन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR, आपराधिक शिकायतों और कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। ऐसे मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में कोई कार्रवाई न हो। इसके अलावा, 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।
बिहार सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा?
बिहार सरकार NEET/UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और उसके बाद परीक्षा व उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधारों की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के संबंध में निम्नलिखित आश्वासन देती है।
पूरे राज्य में 26.07.2026 को शाम 6 बजे से पहले विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई – दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक – नहीं की जाएगी।
साथ ही, उक्त विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण 26.07.2026 को शाम 6 बजे से पहले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज सभी मौजूदा प्राथमिकियों (FIR), आपराधिक शिकायतों या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी।
इसके अलावा, 26.07.2026 को शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।
अंत में, 26.07.2026 को शाम 6 बजे से पहले दर्ज इन सभी मामलों में, भविष्य में भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।