मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से बैठक कर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह निर्देश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को पुनः मिशन मोड में संचालित करने के संबंध में हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस वर्चुअल बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी शामिल हुए। अभियान का लक्ष्य दिनांक 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी निर्माण सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब तक जिले में 1,74,853 किसानों का फार्मर आईडी बन चुका है। फार्मर आईडी निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कृषि विभाग के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से किसानों का ई-केवाईसी किया जाता है। इसके पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकृत कर्मियों द्वारा किसानों के नाम से जमाबंदी प्रविष्टि की जाती है, जिसके बाद किसानों को फार्मर आईडी उपलब्ध हो जाती है। सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए किसानों को स्वयं फार्मर रजिस्ट्री करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हैं और जिनके नाम से जमाबंदी उपलब्ध है, वे शिविर में पहुंचकर आसानी से अपना फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, उन्हें आवश्यक परिमार्जन कराकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
Source link