पटना के तारामंडल के सभागार में “स्टैकहोल्डर कंसल्टेशन ऑन टाउन प्लानिंग स्कीम” पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। यह कार्यक्रम शहर में विकास को लेकर टाउन प्लानिंग पर थी। इस मौके पर पटना की मेयर सीता साहू, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, सचिव संदीप कुमार पुडकलकट्टी, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर, नगर आयुक्त यशपाल मीणा समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी अंचलों में अंचल गार्ड की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के शहरी विकास में भूमि माफिया एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। राज्य में सबसे अधिक विवाद जमीन से जुड़े झगड़ों का है। इंच-इंच जमीन के लिए लोग अपने ही भाई का लहू बहाने को तैयार हैं। हमने इसे रोकने के लिए सभी अंचलों में अंचल गार्ड की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में सक्रिय जमीन माफिया का अगले मार्च तक हिसाब कर दिया जाएगा। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का टेक हब आज देश की 36 प्रतिशत आबादी शहरी हो चुकी है। जबकि बिहार कि करीब 16.6 फीसद आबादी ही शहरों में रहती है। यह चिंता का विषय है। हमारी नई सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही फैसला लिया है कि राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों के अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए डिफेन्स कोरिडोर के साथ सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किये जाएंगे। बाइलॉज़ का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड उन्होंने आगे कहा कि अभी हमारा लक्ष्य जमीन की मापी कराकर उनके परिमार्जन को ठीक करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान में जो भी अडंगा लगाएंगे, उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बिहार टाउन प्लानिंग नीति 2025 की चर्चा करते हुए कहा कि बिल्डिंग बाईलॉज़ में बदलाव कर उसे सरल बनाया जाएगा। अब बिल्डिंग बाइलॉज़ का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा के बदले आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया जा रहा है।
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