मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर से असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के कथित ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा की मामले की जांच कर रही है विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नए विवरण जोड़े जाएंगे, इसे दो दिन के अंदर गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। इनमें गोगोई की पाकिस्तान के रावलपिंडी की यात्रा भी शामिल है, जिसका खुलासा खुद गोगोई ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था।
दिसपुर के लोकसेवा भवन में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि एसआईटी रिपोर्ट को संशोधित कर दो और नए खुलासे शामिल किए जाएंगे। पहला गोगोई की पत्नी को कथित तौर पर पाकिस्तान से सीधे सैलरी मिलती थी। दूसरा गोगोई ने अपने वीजा आवेदन में उल्लेख किए बिना रावलपिंडी का दौरा किया था, जो पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के लिए जाना जाता है।
गौरव गोगोई को लेकर दो और नए खुलासे
CM हिमंता ने कहा कि ये दोनों खुलासे खुद गौरव गोगोई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। एसआईटी अब रिपोर्ट में इन बदलावों को शामिल करेगी और एक-दो दिनों में इसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य कैबिनेट ने पहले ही इस रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को सौंपने का फैसला कर लिया है।
विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी
असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यह मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए कहा कि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। एसआईटी की जांच मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के कथित भारत-विरोधी हस्तक्षेप से जुड़ी है, जिसमें गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।
SIT का गठन राज्य सरकार ने उन दावों की जांच करने के लिए किया था कि शेख भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे थे। सीएम के मुताबिक, जांच में शेख और गोगोई के परिवार के सदस्यों के बीच कथित लिंक का पता चला है। हालांकि, गोगोई ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए, उन्होंने अपने कथित पाकिस्तानी कनेक्शन के दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और बेतुका बताया है। अब उम्मीद है कि SIT की रिवाइज्ड रिपोर्ट MHA को भेजे जाने के बाद सेंट्रल एजेंसियां इस मामले को देखेंगी।